ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ

ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ  ਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਚੱਢਾ ਅਨੁਸਾਰ […]

Share:

ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ  ਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਚੱਢਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਓਹ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ । ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ , ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਜਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ ਐਨ ਰਵੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਕਦੀ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸਮੇਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ “। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀ ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਤੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਨਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਨਰਾਇਣ ਰਵੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਜੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਗਵਰਨੇਟਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਝਿਜਕ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ