ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਕਾਰਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ […]

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਕਾਰਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਤਹਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

• 

  ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, GRAP-4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਪਾਅ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

  National

• 

  ਭਾਰਤ 2027 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ: ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ

  National

• 

  ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਪੀਐੱਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਦੋ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਣਡੁੱਬੀ

  National

• 

  ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ 'ਚ ਜਵਾਨ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ 'ਚ ਧਮਾਕਾ, ਹੋ ਗਏ 6 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ

  National

• 

  ਸੰਗਮ ਤੱਟ 'ਤੇ ਦਿਖਿਆ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ

  National