ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਲਟਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਜੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ […]

ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਜੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ” । ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ” । ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ । ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 2015 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।  ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ,ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਤ “ਉਕਸਾਉਣ” ਅਤੇ “ਤਿੱਖੇ ਹਮਲਿਆਂ” ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ।

• 

  Exclusive: ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਰਗੇ ਕਮਰੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੋਡ, ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਮੈਨਪੁਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਵੀਡੀਓ

  National

• 

  Punjab: ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਸਹੁੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ

  Punjab

• 

  Hathars 'ਚ ਸਤਿਸੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਗਦੜ 'ਚ 50-6- ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਮੌਤ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ

  National

• 

  ਸਜ਼ਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣੋ

  National

• 

  Punjab: Punjab: ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਣਗੇ ਸਹੁੰ , NIA ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਜ਼ਾਜਤ

  Punjab