ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਲਈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿਉੰਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ […]

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਲਈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿਉੰਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਨਿਤੇਨ ਚੰਦਰਾ, ਵਿਧਾਨਕ ਸਕੱਤਰ ਰੀਤਾ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਕੋਵਿੰਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਾ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹਨ, ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਮਤਾ’ (ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ‘ਸੰਕਲਪ’) ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੁਪਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 1951-52 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੂਰ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਤੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ’ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ‘ਲਾਹੇਵੰਦ’ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ। 

• 

  ਭਾਰਤ 2027 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ: ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ

  National

• 

  ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਪੀਐੱਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਦੋ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਣਡੁੱਬੀ

  National

• 

  ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ 'ਚ ਜਵਾਨ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ 'ਚ ਧਮਾਕਾ, ਹੋ ਗਏ 6 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ

  National

• 

  ਸੰਗਮ ਤੱਟ 'ਤੇ ਦਿਖਿਆ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ

  National

• 

  ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੰਬਣਗੇ, ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ... ਆਰਮੀ ਡੇਅ ਪਰੇਡ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲੜਾਕੂ ਰੋਬੋਟਸ ਦਾ ਜਾਦੂ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਹਾਈਟੈਕ ਹਨ ਇਹ

  National