ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੇਸ਼,ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵ੍ਹੀਪ

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (5) ਅਨੁਸਾਰ, 'ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Share:

One Nation One Election Bill : ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ' ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ (129ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੋ ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (5) ਅਨੁਸਾਰ, 'ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 82ਏ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ) ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਾ-83 (ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ), ਧਾਰਾ-172 (ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ-327 (ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਤੀ. ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।