ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਰੀਕ ਤੇ ਤਾਰੀਕ ! ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਬਿੱਲ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ - ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Last Updated : 21 December 2023, 09:24 PM IST

ਤਿੰਨੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਕੋਡ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਆਦਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।

3 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੈਲੇਂਸ ਆਫ ਵਰਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰੀਕ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਟੀਚਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵੈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਦਲੇ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਲਈ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਇੱਕ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ।