ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 32 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਅਵਦੇਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ‘ਦੋਸਤੀ’ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ […]

Share:

ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 32 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਅਵਦੇਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ‘ਦੋਸਤੀ’ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋ ਅਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।ਅੰਸਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 32 ਸਾਲਾ ਅਵਦੇਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ” ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ “ਦੋਸਤੀ” ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ”। ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ “ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ” ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ।  ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਫਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਫਆਈਆਰ) ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  “ਅੰਸਾਰੀ) ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ “। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ “ਬਚਾਉਣ” ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।