ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਸੂਤਰ […]

Share:

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ‘ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ, ਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਦੋ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।