ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲਾ - ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਸੋਨੀਆ, ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਪਿਤਰੋਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ, ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

Courtesy: file photo

Share:

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐਲ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਅਤੇ ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ, ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੱਸਿਆ 

ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ 661 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

661 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਲਡ ਹਾਊਸ (5ਏ, ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਮਾਰਗ), ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਾ (ਪੂਰਬ) ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰ ਨਾਥ ਰੋਡ 'ਤੇ ਏਜੇਐਲ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਸਨ। 661 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਡੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਏਜੇਐਲ ਦੇ 90.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੋਨੀਆ, ਰਾਹੁਲ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 

ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਤੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ 21 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਈਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲਾ? 

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਹਰਾ, ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼, ਸੈਮ ਪਿਤ੍ਰੋਦਾ ਅਤੇ ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਮਟਿਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐਲ) ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਥਿਤ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੂਨ 2014 ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਨੀਆ, ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਗਸਤ 2014 ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ