ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਵੰਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲੀ ਬੀਮੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Last Updated : 26 December 2023, 08:52 PM IST

ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲੀ ਬੀਮੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 39 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਫਸਲੀ ਬੀਮੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ (ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (PMFBY) ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਜਟ 'ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਜਾਰੀ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 17 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 2023-24 ਲਈ 13,625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਲਈ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਤੇ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਦਿਤਿਆ ਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੋਧਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।