ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ 'ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ 'ਤੇ 40 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਡੀਐਸ ਅਨਿਲ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਫੌਜ ਮੁੱਖੀ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿ੍ਵੇਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Courtesy: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ

Share:

ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਈ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਡੀਐਸ ਅਨਿਲ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ 

ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ 

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਮੁੱਖੀ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿ੍ਵੇਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਡੀਐਸ ਅਨਿਲ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫੌਜ ਮੁੱਖੀ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੌਕੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਆਮ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ 'ਅਭਿਆਸ ਅਕਰਮਣ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮਿਗ-29ਕੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਐਸ ਵਿਕਰਾਂਤ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨੌਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਓਵਰਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮੱਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ