ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ 180 […]

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਧਨੰਜੈ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਿਤੂ ਛਾਬੜੀਆ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ 2013 ਵਿੱਚ ਵਿਪੁਲ ਅਗਰਵਾਲ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। 

ਰਿਤੂ ਛਾਬੜੀਆ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਸੀਜੇਆਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ।

• 

  ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, GRAP-4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਪਾਅ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

  National

• 

  ਭਾਰਤ 2027 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ: ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ

  National

• 

  ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਪੀਐੱਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਦੋ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਣਡੁੱਬੀ

  National

• 

  ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ 'ਚ ਜਵਾਨ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ 'ਚ ਧਮਾਕਾ, ਹੋ ਗਏ 6 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ

  National

• 

  ਸੰਗਮ ਤੱਟ 'ਤੇ ਦਿਖਿਆ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ

  National