7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਰਿਪੋਰਟ

ਭਾਰਤੀ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗਲੋਬਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੂਡ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ […]

Share:

ਭਾਰਤੀ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗਲੋਬਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੂਡ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਔਸਤ ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ

ਭਾਰਤ  ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 11.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2023/24 ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 31.7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 6.1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖੰਡ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 11.1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ।

ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਸਥਾਨਕ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕੋਟੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਲੇ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੱਧੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।