ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 15 Judge 

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2025 ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਦਰ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 15 ਜੱਜ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1987 ਵਿੱਚ ਹਰ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 50 ਜੱਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 21,285 ਜੱਜ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਔਸਤਨ 15 ਜੱਜ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 33% ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ 

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2025 ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਦਰ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਸਤ ਜੱਜ ਉੱਤੇ 2,200 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਕੋਲ 15,000 ਤੱਕ ਕੇਸ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੀ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30% ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 38.3% ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 11.4% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 14% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6% ਜੱਜ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 45% ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਰਫ਼ 11% ਹਨ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5% ਜੱਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST) ਅਤੇ 14% ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 698 ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 37 ਜੱਜ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ 25.6% ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ₹182 ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ₹6.46 ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

• 

  ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ,Tamil Nadu ਤੋਂ ਆਇਅ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ e-mail ,ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਹੋਇਆ ਐਕਟਿਵ,ਮੰਦਿਰ ਨੇੜੇ ਚਲਾਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ

  National

• 

  Rajsthan: ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੇਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ Alert

  National

• 

  ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲਾ - ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਸੋਨੀਆ, ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਪਿਤਰੋਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ

  National

• 

  Uttar Pardesh: ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਬੱਸ ਨੇ ਆਟੋ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਅੱਠ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ

  National

• 

  ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 'ਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਤਾਰੀਕ 

  National