ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਠੋਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ  

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ-2025 ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਵੈਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ-2025 ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਵੈਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਜੂਏ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 

ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਜੂਆ ਬਿੱਲ-2025 ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ, ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ-2024 ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ, 15 ਅਗਸਤ 2024 ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਨਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 

ਜੂਆ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਆਦਿੱਤਿਆ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਮਾਫੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਏ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ 

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਨਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਤਾਬ 50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• 

  Chardham Yatra : ਇਸ ਵਾਰ BKTC ਖੁਦ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

  National

• 

  ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਇਆ ਭੂਚਾਲ, ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭੂਚਾਲ 

  National

• 

  ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ,ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਚਰਚਾ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ

  National

• 

  ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏ Husband ਅਤੇ Wife, ਕੱਪੜੇ ਸੁਖਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ  

  National

• 

  ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਵਿਚਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ, 8 ਬੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀ, ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਫਰਾਰ 

  National