Supreme Court: 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਨੌਕਰੀ, SC ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ

Supreme Court: ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ 1989 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਨਿਯਮ ਗੈਰ-ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ, 1989 ਦਾ ਨਿਯਮ 24(4), ਜੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ 01.06.2002 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ

ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ (ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ, 1989 ਦੇ ਨਿਯਮ 24(4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ 01 ਜੂਨ, 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

• 

  ਭਾਰਤ 2027 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ: ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ

  National

• 

  ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਪੀਐੱਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਦੋ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਣਡੁੱਬੀ

  National

• 

  ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ 'ਚ ਜਵਾਨ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ 'ਚ ਧਮਾਕਾ, ਹੋ ਗਏ 6 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ

  National

• 

  ਸੰਗਮ ਤੱਟ 'ਤੇ ਦਿਖਿਆ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ

  National

• 

  ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੰਬਣਗੇ, ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ... ਆਰਮੀ ਡੇਅ ਪਰੇਡ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲੜਾਕੂ ਰੋਬੋਟਸ ਦਾ ਜਾਦੂ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਹਾਈਟੈਕ ਹਨ ਇਹ

  National