ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ

ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (ਆਈਐਮਡੀ) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ  ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਬਾ, ਕਾਂਗੜਾ, ਕੁੱਲੂ, ਮੰਡੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਸੋਲਨ, ਸਿਰਮੌਰ ਅਤੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਈਐਮਡੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੂਈ ਲਾਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ “ ਆਈਐਮਡੀ ਨੇ ਅਗਲੇ 24 […]

Share:

ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (ਆਈਐਮਡੀ) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ  ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਬਾ, ਕਾਂਗੜਾ, ਕੁੱਲੂ, ਮੰਡੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਸੋਲਨ, ਸਿਰਮੌਰ ਅਤੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਈਐਮਡੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੂਈ ਲਾਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ “ ਆਈਐਮਡੀ ਨੇ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਤਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ” । 

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ  ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 195 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਹੁਣ ਤੱਕ 1700 ਪਰਿਵਾਰ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਮਣੇ ਆਏ । ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2022-23 ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਫੰਡ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ “।