ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਮਨੀਪੁਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਬਿਆਨ

ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ […]

Share:

ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵੋਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੱਢਾ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਤੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਭਾਰਤੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ।  ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋਏ । ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਲਈ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 355 ਅਤੇ 356 ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਘਵ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਮਨੀਪੁਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ।