ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- 6 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਫ਼ੀ

ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 8 ਅਤੇ 9 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਉਂਦੇ।

Share:

ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਯੋਗਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਹੈ।' ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੈ।

2016 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 8 ਅਤੇ 9 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਉਂਦੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 102 ਅਤੇ 191 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ