Last Updated :
26 September 2023, 12:56 PM IST
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਈਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਆਯਾਤ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਐਪਲ ਇੰਕ, ਐਚਪੀ ਇੰਕ, ਅਤੇ ਡੈਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਸ ਇੰਕ. ਵਰਗੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਆਯਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਆਯਾਤ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਐਪਲ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਬਲੇਟ, ਲੈਪਟਾਪ, ਡੈਸਕਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਗਭਗ ਛੇ ਤੋਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਕ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਆਯਾਤ ਕੋਟਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਸਦੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ, ਆਈਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ, ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਾਰਫੋਨ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
