ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ […]

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ, ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

• 

  ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, GRAP-4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਪਾਅ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

  National

• 

  ਭਾਰਤ 2027 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ: ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ

  National

• 

  ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਪੀਐੱਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਦੋ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਣਡੁੱਬੀ

  National

• 

  ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ 'ਚ ਜਵਾਨ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ 'ਚ ਧਮਾਕਾ, ਹੋ ਗਏ 6 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ

  National

• 

  ਸੰਗਮ ਤੱਟ 'ਤੇ ਦਿਖਿਆ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ

  National