'ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਣਬੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੂੰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਅਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਰਣਵੀਰ ਅੱਲ੍ਹਾਬਾਦੀਆ ਨੂੰ 'ਦਿ ਰਣਵੀਰ ਸ਼ੋਅ' ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲੇਖਕ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਅਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਰਣਵੀਰ ਅੱਲ੍ਹਾਬਾਦੀਆ ਨੂੰ 'ਦਿ ਰਣਵੀਰ ਸ਼ੋਅ' ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲੇਖਕ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਭਿਨਵ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਹੈ। ਕਾਮੇਡੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਾਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ "ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ" ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸ਼ਲੀਲ ਲੱਗਿਆ, ਸਗੋਂ "ਅਜੀਬ" ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਸਰਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਗਾੜ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ- ਅਦਾਲਤ

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਟਿਊਬਰ ਅਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸਦੇ 280 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਹੈ। 
 

• 

  ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੁਬਈ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਵਧਾਏਗੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

  National

• 

  ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ : ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ, ਰੋਹਤਕ ਸਮੇਤ 10 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ

  National

• 

  ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ, ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਬੋਲੇ - ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ

  National

• 

  Tourists ਲਈ ਖਾਸ ਖ਼ਬਰ : ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ Alert, ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ ਵਿੱਚ 142 ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ

  National

• 

  Cruel father : 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ, 3 ਦੀ ਮੌਤ; ਫਿਰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਿਗਲਿਆ ਜ਼ਹਿਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ

  National