‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ : ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ’ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ 23 […]

Share:

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ’ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਉਡੀਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ ਕੇ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਸੀ ਕਸ਼ਯਪ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਕੋਠਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੰਗ ਹਾਊਸ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ। 

ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰੇਗੀ। ਜੋ ਉਸਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਪੂਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੇਧ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਫਾਈਨਲ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।