Electoral Bonds: ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਏਡੀਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ
1- SBI ਨੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
2- ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ 22,217 ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
3- ਏਡੀਆਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
4- 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
5- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SBI ਨੂੰ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
6 - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ SBI ਨੂੰ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
7- ਦਰਅਸਲ, SBI ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਬਾਂਡ 'ਚ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
8- ਐਨਜੀਓਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਲਈ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
9- ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
10- ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2022-23 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।