Electoral bonds: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਬਾਂਡ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਟਾ, ਜਾਣੋ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ

Electoral bonds: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਡੇਟਾ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ₹656.5 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਮਾਰਟਿਨ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬਾਂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Electoral bonds: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਡੇਟਾ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ₹656.5 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਮਾਰਟਿਨ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬਾਂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਓ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ-

ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 2,555 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 1,450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਕਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ₹1,334.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2017-18 ਵਿੱਚ ₹1,084.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਕਦ ਕੀਤੇ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ₹1,397 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ₹4720-1872 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਟੀਐਮਸੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ।

ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ

ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜਦ, ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਬੀਆਰਐਸ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਜੇਡੀ ਨੇ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ₹944.5 ਕਰੋੜ ਨਕਦ ਕੀਤੇ, ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ₹442.8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੀਆਰਐਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਦਾਨ, 1322 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਰੀਕੇ

ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਾਨ, ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ, ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਾਨੀ ਬੇਨਾਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, MK ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ DMK ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਮਾਰਟਿਨ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ₹509 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਬੇਨਾਮ ਦਾਨ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਭਵ ਸੀ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਾਮ ਚੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਾਮੀ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। 

• 

  ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, GRAP-4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਪਾਅ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

  National

• 

  ਭਾਰਤ 2027 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ: ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ

  National

• 

  ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਪੀਐੱਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਦੋ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਣਡੁੱਬੀ

  National

• 

  ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ 'ਚ ਜਵਾਨ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ 'ਚ ਧਮਾਕਾ, ਹੋ ਗਏ 6 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ

  National

• 

  ਸੰਗਮ ਤੱਟ 'ਤੇ ਦਿਖਿਆ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ

  National