ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਵੀਡੀਓ, ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Share:

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰੂਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਨੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੀਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਵੈਭਵ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਸ, ਯੂਟਿਊਬ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ