ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 2 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਈ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 2 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 12 ਮਈ ਨੂੰ […]

Share:

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 2 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਮ.ਕੇ. ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਹਿਤ ਅਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਈ.ਡੀ. ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ– ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ– ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 23 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐਮ. ਕੇ. ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਬੂਤ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 120 ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼), 201 (ਸਬੂਤ ਗਾਇਬ ਕਰਨਾ) ਅਤੇ 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲਾ

ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ 2021-22 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕੁਝ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।