ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ED, CBI ਦੀ ਫਜੀਹਤ, ਸਮਝੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਗੁਡ ਨਿਊਜ ?

Delhi Excise Policy: ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬੀਆਰਐਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਾ ਸਿਰਫ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਬੀਆਰਐਸ ਨੇਤਾ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ 'ਆਪ' ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਈਡੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਟਕਾਰ 

ਭਾਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖੁਦ ਲਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 90-90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਾਊਥ ਲਾਬੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ-ਅਦਾਲਤ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

• 

  ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ - ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ: ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ, 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ 

  National

• 

  ਭੋਪਾਲ ਜੇਲ 'ਚ 69 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਡਰੋਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ  

  National

• 

  ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, 58 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

  National

• 

  ਕੀ Kejriwal ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ 'ਸੁਰੱਖਿਅਤ' ਸੀਟ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ

  National

• 

  ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ

  International