ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ

ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਮ.ਕੇ. ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ […]

Share:

ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼

ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਮ.ਕੇ. ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 2021-22 ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲ-ਜੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 11 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਐਲ-ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਸ਼ਰਾਬ-ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ”, ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਕਹਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਰਿੱਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਹ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਬਦਲਨਾ ਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜਕੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕੋਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਵੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਜਾ ਨਹੀਂ।