ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ FIR, ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 2019 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨੀਤੀਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Share:

ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੀਤਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

2019 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 2019 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨੀਤੀਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਵੀ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 163.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਨ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਹ 13 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਸੇ ਦਿਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੋਵਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 26 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ