ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ  ਇਜਾਜ਼ਤ 

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਸੋਦੀਆ  ਨੇ ਨਵਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਹੁੱਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ […]

Share:

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਸੋਦੀਆ  ਨੇ ਨਵਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਹੁੱਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ, ਸ਼ਕਰਪੁਰ ਬਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੀ।  ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਮ ਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ। 

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਖਾਤਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਮਨਦੀਪ ਢੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਸਤੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ (ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।