ਆਈਓਈ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ (ਆਈਓਈ) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਈਓਈ ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ  ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈਆਈਐਸਸੀ), ਆਈਆਈਟੀ-ਬੰਬੇ, ਆਈਆਈਟੀ-ਦਿੱਲੀ, ਆਈਆਈਟੀ-ਮਦਰਾਸ, ਆਈਆਈਟੀ-ਖੜਗਪੁਰ, ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ […]

Share:

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ (ਆਈਓਈ) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਈਓਈ ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 

ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈਆਈਐਸਸੀ), ਆਈਆਈਟੀ-ਬੰਬੇ, ਆਈਆਈਟੀ-ਦਿੱਲੀ, ਆਈਆਈਟੀ-ਮਦਰਾਸ, ਆਈਆਈਟੀ-ਖੜਗਪੁਰ, ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਬੀਐਚਯੂ), ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਡੀਯੂ) ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐਚਸੀਯੂ)। ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਓਈ  ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3,244 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਆਈਓਈ ਸਕੀਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਈਓਈ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ।

ਆਈਓਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜ, ਪੋਸਟ-ਡਾਕਟੋਰਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ, ਨਵੇਂ ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਫੈਕਲਟੀ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਖੋਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈਆਈਐਸਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਡਾਕਟੋਰਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ “ਬੀਜ ਅਨੁਦਾਨ” ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਫੌਰੀ ਠੋਸ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫੈਕਲਟੀ ਜੁਆਇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਜ ਗ੍ਰਾਂਟ (2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਈਓਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਖੋਜ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।

ਆਈਓਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਠ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿਰਫ ਆਈਓਈ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਓਈ ਟੈਗ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਓਈ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਟੀਚਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।