Last Updated :
25 October 2023, 04:03 PM IST
IKEA: ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਫਰਨੀਚਰ ਰਿਟੇਲ ਕੰਪਨੀ, ਆਈਕੀਆ (IKEA) ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੋਗੋ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬੈਗ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਪੇਪਰ ਬੈਗ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ, ਸੰਗੀਤਾ ਬੋਹਰਾ, ਨੇ ਆਈਕੀਆ (IKEA) ਦੀ ਨਾਗਾਸੰਦਰਾ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਈਟਮਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਟੋਰ ਦੇ ਲੋਗੋ ਵਾਲੇ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਮੰਨਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਮਾਲਾਂ/ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ… ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਹੋਰ ਵੇਖੋ:Parliamentary Committee: 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਰੇਗੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਆਈਕੀਆ (IKEA) ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬੈਗ ਸਮੇਤ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ – ਸਹੂਲਤ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ 15 ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।” ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਈਕੀਆ (IKEA) ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 20 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1,000 ਰੁਪਏ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਇੱਕ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
