ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਸੰਕਲਪ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ […]

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਹੁਣ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ।

ਮਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸੀਸ (DANICS) ਕੇਡਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

• 

  ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, GRAP-4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਪਾਅ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

  National

• 

  ਭਾਰਤ 2027 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ: ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ

  National

• 

  ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਪੀਐੱਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਦੋ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਣਡੁੱਬੀ

  National

• 

  ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ 'ਚ ਜਵਾਨ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ 'ਚ ਧਮਾਕਾ, ਹੋ ਗਏ 6 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ

  National

• 

  ਸੰਗਮ ਤੱਟ 'ਤੇ ਦਿਖਿਆ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ

  National