जनभावना टाइम्स India Daily English इंडिया डेली लाइव
facebook twitter instagram

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ‘ਨਾ’ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ […]

Sweety Kaur
  • Last Updated : 31 May 2023, 10:47 AM IST

Share:

ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਸੀਪੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ, ਅਜੈ ਮਾਕਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੌੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ‘ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ’ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠਾਕਰੇ, ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਪਵਾਰ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਨਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਖਤਿਆਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Tags :

Related News
×