ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ […]

Share:

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੈਸੂਰ ‘ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਸਨੂੰ’ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮ ਦੱਸਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਇਨਾਡ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਆਏ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੌਥੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 1.15 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। 

ਤਿੰਨ ਸਕੀਮਾਂ, ਸ਼ਕਤੀ – ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ, ਅੰਨਾ ਭਾਗਿਆ – ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਯੋਤੀ – ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਯੁਵਾ ਨਿਧੀ – ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ – ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।