Citizenship Amendment Act: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ- ਪੜ੍ਹੋ ਮਿੱਥ ਬਨਾਮ ਤੱਥ

Citizenship Amendment Act: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ CAA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਿੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੂਫ਼ੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਸੂਰ ਖਾਨ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਲੇਖ।

Citizenship Amendment Act: ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਹਿਰੂ-ਲਿਆਕਤ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 22% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 07% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 23 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, CEC ਅਤੇ CJI ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਤਿੰਨੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। 

ਸਾਡੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜ/ਗਣਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। CAA ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 
ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 560 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। CAA ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, "ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?" 

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 6(ਬੀ) ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪੀੜਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
 
-ਮਨਸੂਰ ਖਾਨ
ਸੂਫ਼ੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ 

• 

  ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, GRAP-4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਪਾਅ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

  National

• 

  ਭਾਰਤ 2027 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ: ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ

  National

• 

  ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਪੀਐੱਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਦੋ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਣਡੁੱਬੀ

  National

• 

  ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ 'ਚ ਜਵਾਨ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ 'ਚ ਧਮਾਕਾ, ਹੋ ਗਏ 6 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ

  National

• 

  ਸੰਗਮ ਤੱਟ 'ਤੇ ਦਿਖਿਆ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ

  National