ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਮਿਆਰੀ ਨਕਸ਼ੇ’ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ

ਚੀਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੈਂਗ ਵੇਨਬਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ […]

Share:

ਚੀਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੈਂਗ ਵੇਨਬਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵੈਂਗ ਵੇਨਬਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਚੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਮਿਆਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਣਾਅ ਦੇਖੇਗਾ।”

ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 2023 ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਕਸਾਈ ਚੀਨ, ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌ-ਡੈਸ਼ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ (ਹੁਣ ਦਸ ਡੈਸ਼) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲੀਪੀਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮੇਲਨ (UNCLOS), ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।