ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਯਮ ਲਿਆਏਗਾ ਕੇਂਦਰ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ […]

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੋਮਲ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। 

ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਤ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ।

ਟੀਵੀਐਫ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ‘ਕਾਲਜ ਰੋਮਾਂਸ’ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੀੜਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 6 ਮਾਰਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ACMM) ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ TVF, ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਪੂਰਵਾ ਅਰੋੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਇਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਬਦਾਂ’, ‘ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ’ ਅਤੇ ‘ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਪਮਾਨਜਨਕ’ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਪਾਈ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਣੇ ਪਏ।

• 

  ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ BS III ਪੈਟਰੋਲ, BS IV ਇੰਜਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

  National

• 

  ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, GRAP-4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਪਾਅ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

  National

• 

  ਭਾਰਤ 2027 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ: ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ

  National

• 

  ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਪੀਐੱਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਦੋ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਣਡੁੱਬੀ

  National

• 

  ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ 'ਚ ਜਵਾਨ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ 'ਚ ਧਮਾਕਾ, ਹੋ ਗਏ 6 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ

  National