ਕੇਂਦਰ ਨੇ ‘ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ’ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ

ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ […]

ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ “ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਸਥਾ” ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਿਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਚੀਨੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਕਸਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਿੰਟ, ਐਚਟੀ ਦੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਚੀਨ ਦੀ ਬੀਵਾਈਡੀ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਜ਼ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਰਤੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈ।

23 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਬੋਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੀਨੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੀ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੂਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੀਡਿਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਐਫਡੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ “ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ” ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਫਰਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧੁੰਦਲੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ।

• 

  ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, GRAP-4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਪਾਅ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

  National

• 

  ਭਾਰਤ 2027 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ: ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ

  National

• 

  ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਪੀਐੱਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਦੋ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਣਡੁੱਬੀ

  National

• 

  ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ 'ਚ ਜਵਾਨ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ 'ਚ ਧਮਾਕਾ, ਹੋ ਗਏ 6 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ

  National

• 

  ਸੰਗਮ ਤੱਟ 'ਤੇ ਦਿਖਿਆ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ

  National