ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1961 ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਸੀਆਈ) ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Advocate Bill: ਵਕੀਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (22 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1961 ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਸੀਆਈ) ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਵਿਰੋਧ ਦੇ 5 ਕਾਰਨ

ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 35A ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ, ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 45B ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਲਈ ਵਕੀਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਸੀਆਈ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰੇਗਾ (ਧਾਰਾ 2)। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਕੀਲ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਵਕੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੀਸੀਆਈ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ  ਬੀਸੀਆਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨੀਤੀ

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 33A ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਕੀਲ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• 

  ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੁਰੰਗ ਹਾਦਸਾ: 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਟਨਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 8 ਮਜ਼ਦੂਰ,ਬਚਾਅ ਜਾਰੀ

  National

• 

  ਆਗਰਾ ਦੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਜਹਾਜ਼, ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ 

  National

• 

  ਰਹੱਸਮਈ ਮੌਤਾਂ... ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ? ਸੀਨੀਅਰ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ

  National

• 

  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਲੀਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ 22 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰੇ ਰਿਹਾਅ, ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ

  National

• 

  KIIT ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲੀ Student ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ; Institute ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼

  National