ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ CBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, Berkeley ਅਤੇ Godrej ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ, ਪੜੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਫੇਜ਼-1 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ, 2006 ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬਰਕਲੇ ਰੀਅਲਟੈਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਗੋਦਰੇਜ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਅਤੇ ਅਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420, 120ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(2), 13(1)(ਡੀ) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਫੇਜ਼-1 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ, 2006 ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਾਜ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿੱਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਭੀਮਸੇਨ ਗਰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ 

ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਰਕਲੇ ਰੀਅਲਟੈਕ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ, 2014 ਨੂੰ 'ਬਰਕਲੇ ਸਕੁਏਅਰ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਬਰਡ ਸੈਂਚੁਰੀ ਸੈਕਟਰ-21 ਲਈ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਘੇਰਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। 18 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ, ਡਿਪਟੀ ਵਣ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੋਂ 5.20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-21 ਬਰਡ ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੋਂ 3.20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੋਦਰੇਜ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਵੀ 7 ਨਵੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਗੋਦਰੇਜ ਈਟਰਨੀਆ' ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੋਂ 6.60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਬਰਡ ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੋਂ 4.0 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

• 

  SLBC ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਗਾਤਾਰ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ, HRDD ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ

  National

• 

  ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ISI ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ, ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ, ਮੋਬਾਇਲ ਨੇ ਖੋਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼

  National

• 

  ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਣਿਆ ਰਾਓ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

  National

• 

  ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ! 24-25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋਣਗੀਆਂ

  National

• 

  ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘਟੀਆ ਕੰਮ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੇਡ, ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਚੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ

  National