ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਐਨਆਰਐਫ) ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ  ਨੂੰ ਬੀਜਣ, ਵਧਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ […]

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਐਨਆਰਐਫ) ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ  ਨੂੰ ਬੀਜਣ, ਵਧਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ,  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ  ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੌ 2023-28 ਵਿੱਚ ₹ 50,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ  ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ 2008 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੋਜ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 36,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

• 

  ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, GRAP-4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਪਾਅ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

  National

• 

  ਭਾਰਤ 2027 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ: ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ

  National

• 

  ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਪੀਐੱਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਦੋ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਣਡੁੱਬੀ

  National

• 

  ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ 'ਚ ਜਵਾਨ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ 'ਚ ਧਮਾਕਾ, ਹੋ ਗਏ 6 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ

  National

• 

  ਸੰਗਮ ਤੱਟ 'ਤੇ ਦਿਖਿਆ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ

  National