Bullet train will run between Delhi and Amritsar : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 321 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੀ ਔਸਤ ਗਤੀ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 750 ਯਾਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲੰਧਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕਰਨਾਲ, ਪਾਣੀਪਤ, ਸੋਨੀਪਤ, ਝੱਜਰ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ 15 ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੂਜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ 465 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 343 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ 186 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 49 ਪਿੰਡਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 39 ਪਿੰਡਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 37 ਪਿੰਡਾਂ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 25 ਪਿੰਡਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।