जनभावना टाइम्स India Daily English इंडिया डेली लाइव
facebook twitter instagram

ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਣੇ Criminal Laws 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ 'ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। 

Dharminder Singh
  • Last Updated : 12 December 2023, 03:01 PM IST

Share:

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

  • ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ
  • ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਸਦਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ-2023 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

 

ਇਹ ਹਨ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ 

- ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ- 1898

- ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ - 1860

- ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ-1872

ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ

- ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ

- ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ

- ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਬਿੱਲ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

Tags :

Related News
×