ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਾਤ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਏਜੰਡੇ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ […]

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਏਜੰਡੇ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 34 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 51 ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ 11 ਵਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ”। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ “ਫੰਕਸ਼ਨ” ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ, ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਏਜੰਡੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡੀਐਮਕੇ ਨੇਤਾ ਤਿਰੂਚੀ ਸਿਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ 261ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ-ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ “। ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, ਕੋਟੇ ਦੇ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ, ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ “ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

• 

  ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, GRAP-4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਪਾਅ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

  National

• 

  ਭਾਰਤ 2027 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ: ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ

  National

• 

  ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਪੀਐੱਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਦੋ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਣਡੁੱਬੀ

  National

• 

  ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ 'ਚ ਜਵਾਨ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ 'ਚ ਧਮਾਕਾ, ਹੋ ਗਏ 6 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ

  National

• 

  ਸੰਗਮ ਤੱਟ 'ਤੇ ਦਿਖਿਆ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ

  National