MHA ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ AFSPA ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ?

ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਫਸਪਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (30 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 13 ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਨੀਪੁਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (AFSPA) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਫਸਪਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰਪ, ਚਾਂਗਲਾਂਗ ਅਤੇ ਲੋਂਗਡਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ 3 ਥਾਣਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ 5 ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 21 ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ

ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 13 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ

ਅਫਸਪਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫਸਪਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਫਸਪਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ

ਅਫਸਪਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼) ਐਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1958 ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ "ਅਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰਾਂ" ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ (ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਅਸਾਮ, ਆਦਿ)। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਲਤੀ 'ਤੇ ਹੋਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

AFSPA ਅਧੀਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ?

• 1- ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ।
• 2- ਸ਼ੱਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣਾ।
• 3- ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਵੇ।
• 4- ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।

• 

  Bharat Petroleum ਦੇ ਗੈਸ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ, ਮਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ Haryana Police ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼

  National

• 

  Waqf Amendment Bill: ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼

  National

• 

  ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, Income Tax ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ 11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 

  National

• 

  ਕੌਣ ਹੈ PM Modi ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਧੀ ਤਿਵਾੜੀ? PMO ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ 3 ਸਾਲ ਕੰਮ

  National

• 

  Viral Girl ਮੋਨਾਲੀਸਾ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ

  National