ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉੱਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ […]

Share:

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਠਾਕਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ “ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ,”। ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ “ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ” । ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਦੌਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।ਇਹ ਬਿੱਲ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦੇਵੇਗਾ।