जनभावना टाइम्स India Daily English इंडिया डेली लाइव
facebook twitter instagram

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’: ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 51 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 20,240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਭਗ 3.12 ਲੱਖ […]

Sweety Kaur
  • Last Updated : 20 June 2023, 04:54 PM IST

Share:

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 51 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 20,240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਭਗ 3.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਭਗ 2.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 2023-24 ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਅਨੁਪਾਤ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 46.81% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 25.45% ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ), ਜੋ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਓਪੀਐਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ “ਬੇਹੂਦਾ ਵਿਚਾਰ” ਅਤੇ “ਵਿੱਤੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦਾ ਨੁਸਖਾ” ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਓਪੀਐਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 180% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਰੋਤ ਅਧਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 90% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ‘ਆਪ’ ਦਾ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

Tags :

Related News
×