ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਭੂਮੀ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਐਮ ਸਮੇਤ 16 ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਾਜ, CM Yogi ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸਰੋਜਨੀ ਨਗਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੜੱਪ ਲਿਆ। ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, 90 ਪੱਟੇ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪੱਟਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ ਭੂਮੀਧਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।

ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਐਮ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਤਕਾਲੀ ਏਡੀਐਮ, ਚਾਰ ਐਸਡੀਐਮ, ਚਾਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਇੱਕ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਦੋ ਲੇਖਪਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰੋਜਨੀ ਨਗਰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

2024 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ 83 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਸਰੋਜਨੀ ਨਗਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਭਾਟਗਾਓਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਰਜਨੀਸ਼ ਦੂਬੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ 83 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਡੀਐਮ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮੇਤ 18 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਭਟਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

35 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 45.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਟਗਾਓਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 35 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 45.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।

• 

  ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਫਤ ਸਫਰ, ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ Aadhar Card

  National

• 

  ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ

  National

• 

  Center ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜੂਰੀ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ, ਬੁਖਾਰ, ਐਲਰਜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ Medicines ਦੇ ਵਧਣਗੇ ਰੇਟ

  National

• 

  Justice Yashwant Varm ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

  National

• 

  Jallianwala Bagh ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੁਆਫੀ 

  National